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बैंकिंग सेक्टर के रेगुलेटर भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank Of India) ने मुंबई बेस्ड न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक (New India Co-operative Bank) के कामकाज पर कई तरह के प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है. आरबीआई के इस बंदिश के बाद बैंक के डिपॉजिटर्स अब खातों में जमा अपनी गाढ़ी कमाई को भी नहीं निकाल सकेंगे. न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक अब ना तो कोई लोन दे सकेगा और ना कोई डिपॉजिट ले सकेगा. गुरुवार 13 फरवरी 2025 के कारोबार बंद होने के बाद से ये बैन अगले छह महीनों के लिए लागू हो चुका है.

गुरुवार 13 फरवरी 2025 को भारतीय रिजर्व बैंक ने न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक में भारी अनियमितताओं के चलते बैंक के कामकाज पर कई तरह के बैंकिंग कारोबार से जुड़े बैन लगा दिए.  आरबीआई की इस सख्ती के बाद न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक ग्राहकों को ना तो कोई लोन दे सकेगा साथ ही कस्टमर्स से डिपॉजिट लेने पर भी रोक लगा दी गई है. आरबीआई के इस फैसले के बाद बैंक के डिपॉजिटर्स की मुसीबत बढ़ गई है. बैंक के खाताधारक अपने खाते से पैसे भी नहीं निकाल सकेंगे. आरबीआई ने फिलहाल छह महीने के लिए बैंक पर ये प्रतिबंध लगाया है और इस दौरान बैंक के हालात को सुधारने की कोशिश की जाएगी. छह महीने के बाद आरबीआई बैन के फैसले को रिव्यू करेगा.

आरबीआई ने कहा, ”बैंक की मौजूदा नकदी स्थिति को देखते हुए निर्देश दिया गया है कि वह जमाकर्ता के बचत बैंक या चालू खातों या किसी अन्य खाते से किसी भी राशि की निकासी की अनुमति न दे.” हालांकि बैंक कर्मचारियों के वेतन, किराए और बिजली के बिल जैसी कुछ आवश्यक मदों पर खर्च करने की इजाजत बैंक को दी गई है.

आरबीआई ने साफ किया है कि, 13 फरवरी, 2025 को बैंक के कारोबार बंद होने के बाद से बैंक बिना उसके अनुमति के ना को कोई लोन या एडवांस रकम देगा या उसका रिन्यूएल करेगा. साथ ही ना कोई बैंक को निवेश की इजाजत होगी और ना डिपॉजिट स्वीकार करने सहित कोई भी देनदारी नहीं लेगा. आरबीआई ने कहा कि बैंक में हाल ही में हुए घटनाक्रमों से सुपरवाइजरी चिंताओं और बैंक के जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया है. इसके अलावा, पात्रता रखने वाले डिपॉजिटर्स डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन  (Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation ) से 5 लाख रुपये तक डिपॉजिट इंश्योरेंस क्लेम अमाउंट पाने के हकदार होंगे.

निजी क्षेत्र की दिग्गज बैंक कोटक महिंद्रा बैंक के लिए राहत की खबर है. बैंकिंग सेक्टर के रेगुलेटर भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंक पर लगाये गए प्रतिबंधों को हटा लिया है. कोटक महिंद्रा बैंक अब ऑनलाइन और मोबाइल बैंकिंग के जरिए नए कस्टमर्स जोड़ सकेगी साथ ही नए क्रेडिट कार्ड ग्राहक भी बना सकेगी. अप्रैल 2024 में आरबीआई ने कोटक महिंद्रा बैंक पर अपने आईटी सिस्टम में सुधार नहीं करने के चलते चिंता जाहिर करते हुए बैन लगा दिया था.

कोटक महिंद्रा बैंक पर बैन को वापस लेते हुए भारीय रिजर्व बैंक ने कहा, वो निजी क्षेत्र के बैंक द्वारा किए गए सुधारात्मक उपायों से संतुष्ट है, और उसे नए क्रेडिट कार्ड जारी करने के साथ ऑनलाइन और मोबाइल बैंकिंग चैनलों के माध्यम से नए ग्राहकों को जोड़ने की अनुमति दी जाती है. आरबीआई के फैसले का स्वागत करते हुए कोटक महिंद्रा बैंक के प्रवक्ता ने कहा, बैंक जल्द ही नए कस्टमर्स की ऑनबोर्डिंग के साथ नए क्रेडिट कार्ड को जारी करना शुरू कर देगा.

आरबीआई के इस बैन के चलते कोटक महिंद्रा बैंक को सालाना 450 करोड़ नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा था. अप्रैल 2024 में कोटक महिंद्रा बैंक ने 60 लाख नए क्रेडिट कार्ड जारी किए थे जो दिसंबर 2024 में घटकर 50 लाख रह गया था. इस बैन के चलते बैंक के 811 डिजिटल बैंकिंग सर्विस के ग्रोथ पर भी असर पड़ा है.

पूर्व गवर्नर शक्तिकान्त दास के कार्यकाल में आरबीआई ने सुपरवाइजरी उपाय के रूप में कई संस्थाओं पर व्यावसायिक प्रतिबंध लगाया था. इनमें निजी क्षेत्र के सबसे बड़े एचडीएफसी बैंक पर मार्च, 2022 तक लगभग 15 महीने के लिए प्रतिबंध लगाना भी शामिल है. आरबीआई के अनुसार इस तरह के आदेश से पहले महीनों तक पत्राचार, चेतावनियां और बैठकें होती हैं. ये कदम सुधारात्मक उपाय के रूप में उठाए जाते हैं. नए आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ​​ने पिछले सप्ताह अपनी पहली मौद्रिक नीति समीक्षा (एमपीसी) में बैंकों द्वारा नुकसानदेह माने जाने वाले नियामकीय पहलुओं पर नरम रुख अपनाने का संकेत दिया था, और स्पष्ट कर दिया था कि वे इसका उपयोग जरूरत पड़ने पर ही करेंगे.

मल्होत्रा ने यह भी कहा कि किसी भी कार्रवाई से पहले नियामक कदमों की लागत पर भी विचार किया जाना चाहिए. आरबीआई ने कहा, “बैंक द्वारा पेश प्रस्तुतियों और किए गए सुधारात्मक उपायों के आधार पर स्वयं को संतुष्ट करते हुए रिजर्व बैंक ने कोटक महिंद्रा बैंक पर लगाए गए उपर्युक्त प्रतिबंधों को हटाने का निर्णय लिया है.

सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि केंद्र सरकार और उसके रेवेन्यू डिपार्टमेंट को लॉटरी टिकटों के प्रचार, प्रमोशन, या बिक्री पर सर्विस टैक्स लगाने का अधिकार नहीं है और उच्चतम न्यायालय ने केंद्र और उसके राजस्व विभाग की ओर से दाखिल याचिकाओं को खारिज कर दिया है. न्यायमूर्ति बी वी नागरत्ना और न्यायमूर्ति एन के सिंह की पीठ ने कहा, ‘‘भारत संघ और अन्य द्वारा दायर अपील में कोई दम नहीं है. इसलिए इन अपील को खारिज किया जाता है.

सिक्किम हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए 120 पेज में लिखे गए फैसले को सुनाते हुए न्यायमूर्ति नागरत्ना ने वित्त कानून, इसके संशोधनों और मामले के इतिहास पर चर्चा की. न्यायाधीश ने कहा, ‘‘हमने पाया है कि प्रत्येक स्तर पर लॉटरी टिकटों के एकमात्र वितरक/खरीदार (प्रतिवादी-करदाता) पर सर्विस टैक्स लगाने के लिए फाइऩैंस एक्ट 1994 में किए गए संशोधन असफल रहे हैं.’’

न्यायमूर्ति नागरत्ना ने कहा कि क्योंकि प्रतिवादी-करदाता द्वारा सिक्किम सरकार के लिए कोई एजेंसी या एजेंट के रूप में कोई सेवा प्रदान नहीं की गई है, इसलिए लॉटरी टिकटों के खरीदार (प्रतिवादी-करदाता) और सिक्किम सरकार के बीच हुए लेन-देन पर सर्विस टैक्स नहीं लगाया जा सकता है.

फैसला सुनाते हुए न्यायमूर्ति नागरत्ना ने कहा, ‘‘चूंकि इस संबंध में कोई एजेंसी नहीं है, इसलिए प्रतिवादी (लॉटरी वितरक) सर्विस टैक्स का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं हैं. हालांकि प्रतिवादी संविधान की सूची 2 की एंट्री 62 के तहत राज्य सरकार की ओर से लगाए गए गैंबलिंग टैक्स लॉटरी वितरकों को देना होगा. पीठ ने कहा, ‘‘लॉटरी टिकट के खरीदार और फर्म के बीच हुए लेन-देन पर सेवा कर नहीं लगाया जाता… उपरोक्त चर्चाओं के मद्देनजर, हमें भारत संघ और अन्य द्वारा दायर अपील में कोई दम दिखाई नहीं देता. इसलिए, इन अपील को खारिज किया जाता है.’’

सुप्रीम कोर्ट ने सिक्किम उच्च न्यायालय के फैसले को बरकरार रखते हुए कहा कि केवल राज्य सरकार ही लॉटरी पर टैक्स लगा सकती है, केंद्र सरकार नहीं. कोर्ट ने कहा, हाईकोर्ट का यह कहना सही था कि लॉटरी ‘‘सट्टेबाजी और जुआ’’ की श्रेणी में आती है, जो संविधान की राज्य सूची की प्रविष्टि 62 का हिस्सा है और केवल राज्य सरकार ही इस पर कर लगा सकती है.

केंद्र ने 2013 में उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ उच्चतम न्यायालय का रुख किया था. उच्च न्यायालय ने लॉटरी फर्म ‘फ्यूचर गेमिंग सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड’ द्वारा दायर याचिका पर यह फैसला सुनाया था.

वित्त वर्ष 2025-26 का बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घर के किराए पर टीडीएस के नियम में भी बदलाव किया है. सरकार ने घर के किराए पर टीडीएस से छूट की लिमिट को 2.4 लाख रुपये से बढ़ाकर सीधे 6 लाख रुपये कर दिया है. बजट के दौरान वित्त मंत्री ने कहा कि इससे TDS के दायरे में आने वाले ट्रांजेक्शन की संख्या घटेगी. अब सवाल यह आता है कि इस नए नियम से किसे ज्यादा फायदा होगा किराएदार या मकान मालिक को? आइए जानते हैं.

मकान मालिक और किराएदार दोनों को फायदा

मान लीजिए आपने अपने किसी मकान को सालाना 2.4 लाख रुपये पर किराए पर दिया है. अब तक टीडीएस काटने के बाद किराएदार आपको किराया देता था, जबकि अब ऐसा नहीं है. अब TDS काटे बगैर किराया देना पड़ेगा. इसके चलते किराए के रूप में आपके पास आने वाला अमाउंट बढ़ जाएगा. इससे मकान मालिक और किराएदार दोनों को फायदा होगा क्योंकि TDS पर छूट की लिमिट को  2.4 लाख रुपये से बढ़ाकर  6 लाख कर दिया गया है.

इन किराएदारों को मिलेगी बड़ी राहत

दरअसल, बीते कुछ सालों में घरों का किराया तेजी से बढ़ा है. पहले महीने के 20,000 रुपये किराए पर किराएदार को टीडीएस काटना पड़ता था, जबकि अब 50,000 रुपये तक किराए पर भी ऐसा करने की जरूरत नहीं है. इससे महानगरों में किराए पर रहने वाले लोगों को बड़ी राहत मिलेगी.

किराए पर कितने टीडीएस डिडक्शन की है इजाजत

बजट में किए गए नए बदलाव के बाद अब जिन घरों का सालाना किराया 6 लाख रुपये से ज्यादा है, तो किराएदार को टीडीएस डिडक्शन के बाद मकान मालिक को किराया देना होगा. बता दें कि किराएदार को किराए पर 10 परसेंट ही टीडीएस काटने की अनुमति है. अगर मकान मालिक के पास अपना पैन कार्ड नहीं है, तो फिर टीडीएस का रेट बढ़कर भी 20 परसेंट हो जाएगा.