वित्त वर्ष 2025-26 का बजट 1 फरवरी 2025 को पेश किया जाएगा और इसके लिए वित्त मंत्री का लगातार बैठकों का दौर जारी है. इसी कड़ी में शुक्रवार 20 दिसंबर को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण देश के राज्यों के वित्त मंत्रियों के साथ बजट-पूर्व बैठक करेंगी. बजट 2025 से पहले ये अहम बैठक होने वाली है जिसमें राज्यों के वित्त मंत्री देश के बजट से उनकी क्या अपेक्षाएं हैं और क्या उम्मीदें हैं, इसको बताने के साथ सिफारिशों का पिटारा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के सामने रखने वाले हैं.
राजस्थान के जैसलमेर में होगी वित्त मंत्रियों के साथ बैठक
वित्त मंत्रियों के साथ ये बैठक राजस्थान के जैसलमेर में होने वाली है और इसमें कई बड़े सिफारिशों पर मुहर लगने की उम्मीद है. एक सरकारी अधिकारी ने नाम ना छापने की शर्त पर कहा कि ये बैठक इसलिए भी अहम है क्योंकि हाल के राज्यों के चुनाव के बाद कई परिस्थतियां बदली हैं. कई वित्त मंत्री अपने प्रदेश को विशिष्ट दर्जा देने की मांग रख सकते हैं और कई तरह के वित्तीय पैकेज के लिए मांगें वित्त मंत्री के सामने रख सकते हैं.
महाराष्ट्र के लिए खास तौर पर विशेष है बैठक
देखा जाए तो महाराष्ट्र खास तौर पर अपने माइक्रो-स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज (MSMEs) के लिए राजकोषीय सपोर्ट की मांग कर सकता है. महाराष्ट्र की प्लानिंग है कि एमएसएमई के लिए एक केंद्रीयकृत क्षेत्र या हब के तौर पर इस सेक्टर के लिए स्पेशल पैकेज का अनुरोध किया जा सकता है.
जीएसटी काउंसिल की मीटिंग भी जैसलमेर में होगी
इस बजट-पूर्व बैठक के साथ वित्त मंत्री को 21 दिसंबर 2024 को जैसलमेर में ही जीएसटी काउंसिल की 55वीं बैठक की अध्यक्षता करनी है. शुक्रवार को वित्त मंत्रियों के साथ और शनिवार को जीएसटी अधिकारियों, राजस्व सेक्रेटरी, वित्त सचिव और आर्थिक सलाहकारों के साथ वित्त मंत्री जीएसटी काउंसिल की बैठक में हिस्सा लेने वाली हैं.
