2000 रुपये के नोट जमा कराने की प्रक्रिया

7 अक्टूबर, 2023 तक आप बैंक के ब्रांच में जाकर 2,000 रुपये के नोट बदल सकते थे या जमा कर सकते थे, लेकिन अब जिनके भी पास यह नोट है वे रिजर्व बैंक के 19-निर्गम कार्यालयों में जमा कर सकते हैं. आरबीआई के निर्गम कार्यालय 9 अक्टूबर, 2023 से व्यक्तियों और संस्थाओं से उनके बैंक खातों में जमा करने के लिए 2000 रुपए के नोट स्वीकार कर रहे हैं. देश की जनता के लिए इस प्रॉसेस को और बनाने के लिए लोग किसी भी डाकघर से भारतीय डाक के माध्यम से भी रिजर्व बैंक के इन कार्यालयों को 2000 रुपये के नोट भेजने की भी सुविधा शुरू की गई है, जिन्हें बाद में उनके खातों में जमा करा दिया जाएगा.

क्यों वापस लिए जा रहे 2000 के नोट?

रिजर्व बैंक ने बताया कि प्रचलन से वापस लिए जाने के बावजूद 2,000 रुपये के बैंक नोट वैध मुद्रा बने रहेंगे. बता दें कि 2,000 रुपये के नोटों को वापस लेना भारतीय रिजर्व बैंक की स्वच्छ नोट नीति का हिस्सा है, ताकि क्षतिग्रस्त, नकली और कम उपयोग किए गए नोटों को प्रचलन से हटाया जा सके.

कितना बढ़ जाएगा चार्ज?

प्रस्तावित शुल्क वृद्धि कितनी है? इस पर न्यूज पोर्टल ने अपनी रिपोर्ट में मामले की जानकारी रखने वाले लोगों के हवाले से बताया, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) ने पांच बार फ्री लिमिट पूरी होने के बाद अधिकतम नकद लेनदेन शुल्क को वर्तमान स्तर 21 रुपये से बढ़ाकर 22 करने की सिफारिश की है.

भुगतान नियामक एनपीसीआई ने इंडस्ट्री के साथ इसे लेकर बातचीत करने के बाद नकद लेनदेन के लिए एटीएम इंटरचेंज फीस को 17 रुपये से बढ़ाकर 19 रुपये करने की भी सिफारिश की है.

बता दें कि इंटरचेंज फी दूसरे बैंक के एटीएम से एक सीमा के बाद निकासी पर लगाया जाता है. यानी कि यह एटीएम सर्विस इस्तेमाल करने के बदले एक बैंक की तरफ से दूसरे बैंक को दी जाने राशि है. एटीएम से ट्रांजैक्शन के बाद बिल पर भी इसका जिक्र किया जाता है.

RBI ने की इस पर मीटिंग

रिपोर्ट के मुताबिक, बैंक और व्हाइट-लेबल एटीएम ऑपरेटर मेट्रो और नॉन-मेट्रो इलाकों में फीस बढ़ाने की एनपीसीआई की योजना से सहमत हैं. हालांकि, भारतीय रिजर्व बैंक और एनपीसीआई ने इस घटनाक्रम पर अभी तक कोई टिप्पणी नहीं की है.

न्यूज पोर्टल की रिपोर्ट में मामले की जानकारी रखने वाले एक व्यक्ति के हवाले से लिखा गया, ”आरबीआई ने आईबीए के सीईओ की अध्यक्षता में एक दूसरी समिति बनाई, जिसमें एसबीआई और एचडीएफसी बैंक के अधिकारी शामिल थे.”

उन्होंने आगे कहा, ”इसमें निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए लागत का आकलन करने के बाद, हमने पिछले साल सितंबर में इसके लिए सिफारिश की थी. हमने कहा कि एनपीसीआई की सिफारिश को (मेट्रो सेक्टर्स के लिए) रखा जा सकता है, लेकिन असली मुद्दा ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में है.”

एटीएम चलाने का बढ़ रहा खर्चा

रिपोर्ट के मुताबिक, बढ़ती महंगाई और पिछले दो सालों में 1.5-2 परसेंट की दर से बढ़ते उधार लागत, ट्रांसपोर्टेशन पर अधिक खर्च, नकदी पुनःपूर्ति और अनुपालन लागत के कारण नॉन-मेट्रो जगहों में एटीएम ऑपरेशन का खर्चा बढ़ गया है.